ਮਾਨਸਾ ( ਤਰਸੇਮ ਫਰੰਡ ) ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਤ—ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਟਾਂਗਿਰੀ ਵਾਈਜ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ
ਮੁਲਾਜਮ 15—20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ
ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੁੂਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ