ਮਾਨਸਾ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਉਨੀ (2018
-2019 ) ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ।ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰ ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ
ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ
ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ
ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ , ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ
ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ 50 % ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ
ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ
ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ
ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ
ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ
ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 04 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ।