ਮਾਨਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ
ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਖੋਲੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ
ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ,
ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਵਧਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ
ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ 50# ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ,
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 5—10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਠੱਪ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।