ਮਾਨਸਾ ( ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੰਡ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲ
2018—2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ
ਅੰਗਹੀਣ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।
ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ
ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ
ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ
ਅਕਾਲੀ—ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ, ਕੁਚਲ ਅਤੇ
ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ
ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ
ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।