ਲੁਧਿਆਣਾ 30 ਮਾਰਚ ( ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ
ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ
ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ
ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ
ਜਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਸਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ
ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਨ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ, ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜੀਤਰਾਮ ਬਸਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਣ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐਸ
ਐਸ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਕਰੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,
ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਰਾਜਗੜ•, ਵਿੱਕੀ ਬਹਾਦਰਕੇ, ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ,
ਨਰੇਸ਼ ਬਸਰਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗੜ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਹੇ, ਧਰਮਪਾਲ, ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੱਖੂ,
ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਜੱਖੂ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮਨੰਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ, ਚਰਨਦਾਸ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੀਰ
ਪੋਹੀੜ, ਰੌਕੀ ਮੱਲ, ਕਮਲ ਬੌਧ, ਅਜੇ ਬੱਧਣ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੋਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਭਟੋਏ,
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਖੀ, ਖਵਾਜਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਪਾਲ ਡੋਗਰਾ, ਇੰਦਰੇਸ਼, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼
ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।