ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,27 ਮਾਰਚ…….. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਰੈਕੂ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ
ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 89 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵਾਲਾਂ ਚੇਹਰਾ ਬੰਦ
ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 34 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ
,ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਬਲਾਤਕਾਰ,ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਡ਼ੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ
ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ 2015 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਹੀਂ
ਉਹ ਸੋਧਿਆਂ ਨੈਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ,ਪਰਸੋਨਲ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਪੈਸਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।